वर्ष 2025 ने भारत के लिए एक कठोर सत्य की पुष्टि कर दी है: वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता की दौड़ केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता से नहीं जीती जाएगी, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करेगी कि भारतीय श्रमिक कितनी तेजी से इसके अनुकूल हो सकते हैं। जबकि बहस अक्सर एआई द्वारा नौकरियों को बदलने पर केंद्रित होती है
गहरी बाधा कहीं और है – नौकरियां हमारी शिक्षा, प्रमाणन और नियुक्ति प्रणालियों की तुलना में अधिक तेजी से बदल रही हैं।
पीडब्ल्यूसी के अनुसार, वैश्विक स्तर पर एआई से प्रभावित भूमिकाओं के लिए आवश्यक कौशल कम जोखिम वाली नौकरियों की तुलना में 66 प्रतिशत तेजी से बदल रहे हैं। भारत, अपनी विशाल और युवा कार्यबल के साथ, विशेष रूप से इस मंदी का शिकार है। डिग्री, जो कभी रोजगार के लिए लगभग स्थायी पासपोर्ट थी, श्रम बाजार में अपनी सिग्नलिंग शक्ति खो रही है, जहां प्रासंगिकता अब केवल दो से तीन साल की शेल्फ लाइफ रखती है।
भारत में प्रतिवर्ष 1.5 मिलियन से अधिक इंजीनियरिंग स्नातक होते हैं, फिर भी उद्योग सर्वेक्षणों से लगातार पता चलता है कि आधे से कम लोग उभरती डिजिटल भूमिकाओं में तुरंत रोजगार पाने के लिए उपयुक्त हैं। यह बुद्धिमत्ता या प्रयास की विफलता नहीं है – यह लोगों द्वारा सीखी गई बातों, नियोक्ताओं को क्या चाहिए और कौशल को औपचारिक रूप से कैसे मान्यता दी जाती है, के बीच संरेखण में विफलता है। उत्साहजनक बात यह है कि भारतीय श्रमिकों ने पहले ही इस बदलाव को महसूस कर लिया है।
भारत में मूक शिक्षा की तेजी
भारत में स्व-संचालित, ऑनलाइन और मॉड्यूलर शिक्षा में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है। एआई, डेटा विज्ञान, साइबर सुरक्षा और क्लाउड कंप्यूटिंग में नामांकन को कोर्सरा, स्वायम और निजी कौशल प्रदाताओं जैसे प्लेटफार्मों पर तेजी से बढ़ा है। उद्योग के अनुमानों के अनुसार, भारत अब ऑनलाइन व्यावसायिक शिक्षा के लिए शीर्ष तीन वैश्विक बाजारों में से एक है, जहां लाखों शिक्षार्थी पूर्णकालिक नौकरियों के साथ-साथ अपने कौशल को भी उन्नत कर रहे हैं।
यह व्यवहार में बड़े बदलाव का संकेत है। सीखना अब उपचारात्मक नहीं रहा है – नौकरी छूट जाने के बाद किया जाता है – बल्कि यह प्रत्याशापूर्ण है, जो अप्रचलित होने के डर और गतिशीलता के वादे से प्रेरित है। सरकार द्वारा संचालित स्किल इंडिया मिशन, पीएमकेवीवाई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने आजीवन सीखने और व्यावसायिक गतिशीलता को वैध बनाकर आधार तैयार किया है।
फिर भी एक विरोधाभास बना हुआ है। जबकि भारतीय पहले से कहीं अधिक तेजी से कौशल प्राप्त कर रहे हैं, नियोक्ता अभी भी क्षमता का आकलन करने के लिए पुराने मार्करों – डिग्री, कॉलेज ब्रांड और वर्षों के अनुभव पर निर्भर करते हैं। इसका परिणाम व्यापक रूप से कौशल का कम उपयोग, प्रतिभा में बेमेलता और धीमी उत्पादकता वृद्धि है।
विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट ‘रोजगार का भविष्य 2025″ में अनुमान लगाया गया है कि भारत में लगभग 44-46 प्रतिशत मुख्य नौकरी कौशल 2030 तक बदल जाएंगे। पारंपरिक प्रमाण-पत्र कभी भी ऐसी गति के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, श्रमिकों के पास अक्सर वर्तमान, नौकरी-तैयार कौशल होते हैं जो भर्तीकर्ताओं और संस्थानों को दिखाई नहीं देते।
कौशल को न पहचानने की लागत
भारत में श्रम बाजार की अक्षमताएं केवल व्यक्तिगत समस्याएं नहीं हैं; वे समष्टि आर्थिक बाधाएं भी हैं। वैश्विक आईटी शक्ति होने के बावजूद, भारत को एआई इंजीनियरों, साइबर सुरक्षा विश्लेषकों, अर्धचालक तकनीशियनों और हरित ऊर्जा विशेषज्ञों की लगातार कमी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही, लाखों प्रशिक्षित युवा बेरोजगार बने हुए हैं या कम उत्पादकता वाली भूमिकाओं में फंसे हुए हैं। इस बेमेल से भारत की वृद्धि, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता पर असर पड़ता है।
लिंक्डइन की आर्थिक ग्राफ अंतर्दृष्टि से पता चलता है कि बेहतर कौशल पहचान अकेले कार्यबल में पहले से मौजूद अव्यक्त क्षमताओं को अनलॉक करके प्रभावी एआई प्रतिभा पूल का कई गुना विस्तार कर सकती है। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखने वाले देश के लिए यह एक आसान काम है।
भारत ने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया है – आधार, डिजीलॉकर, यूपीआई और डिजिटल पब्लिक स्टैक। फिर भी कौशल प्रमाणपत्रों, निजी प्लेटफार्मों, प्रशिक्षण केंद्रों और अनौपचारिक अनुभव में एनालॉग-विभाजित बने हुए हैं, तथा उनका कोई एकीकृत, सत्यापन योग्य रिकॉर्ड नहीं है।
यह अंतर तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब भारत उच्च विकास वाले क्षेत्रों में खुद को स्थापित करता है: एआई, अर्धचालक विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा उत्पादन, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं। पोर्टेबल और विश्वसनीय कौशल की मान्यता के बिना, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में श्रम गतिशीलता बाधित रहेगी।
भारतीय कौशल पासपोर्ट की ओर
इसका समाधान डिग्री को बदलने में नहीं, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय डिजिटल कौशल पासपोर्ट के साथ पूरक बनाने में निहित है – जो किसी व्यक्ति की क्षमताओं का एक सत्यापित, निरंतर अद्यतन रिकॉर्ड है।
ऐसी प्रणाली विश्वविद्यालयों, ऑनलाइन प्लेटफार्मों, प्रशिक्षुता, उद्योग प्रशिक्षण और कार्यस्थल पर अनुभव के माध्यम से प्राप्त कौशल का दस्तावेजीकरण करेगी। डिजीलॉकर और आधार (गोपनीयता सुरक्षा उपायों के साथ) से जुड़ा हुआ, यह नियोक्ताओं को अप्रत्यक्ष रूप से अनुमान लगाने के बजाय वास्तविक समय में दक्षताओं का सत्यापन करने की अनुमति दे सकता है।
भारत में पहले से ही आंशिक निर्माण खंड मौजूद हैं। राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ), क्षेत्र कौशल परिषदें और डिजिटल क्रेडेंशियल पहल मौजूद हैं – लेकिन वे अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। जो चीज गायब है वह है एकीकरण और नियोक्ता द्वारा अपनाया जाना।
कौशल पासपोर्ट से तेजी से नियुक्ति, सुचारू कैरियर परिवर्तन और कर्मचारियों के बीच एमई में जाने का अधिक आत्मविश्वास संभव होगा
इससे कम्पनियों को वंशावली के बजाय प्रदर्शित क्षमता के आधार पर नियुक्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा – जो भारत जैसे विविध देश में एक आवश्यक बदलाव है।
आगे का रास्ता: प्रदर्शित क्षमता तक की डिग्री
भारत की उत्पादकता में अगली छलांग प्रौद्योगिकी के आयात से नहीं, बल्कि अपनी मानव पूंजी के पूर्ण मूल्य को उजागर करने से आएगी। सबसे पहले, भारत को शिक्षण प्लेटफार्मों, कौशल कार्यक्रमों और उद्योग प्रमाणन को राष्ट्रीय डिजिटल कौशल रजिस्ट्री में एकीकृत करना होगा, जो श्रम बाजार की मांग के अनुरूप हो तथा वार्षिक रूप से अद्यतन किया जाए।
दूसरा, सार्वजनिक और निजी नियोक्ताओं को नीति और खरीद मानदंडों के माध्यम से कौशल-प्रथम नियुक्ति अपनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, जिससे डिग्री पर अत्यधिक निर्भरता कम हो जाए।
तीसरा, कौशल प्रोत्साहनों को नामांकन संख्या से रोजगार परिणामों की ओर स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जिससे प्रासंगिकता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
अंत में, सतत शिक्षा को कर प्रोत्साहन, ऋण-संबंधित कौशल और नियोक्ता सह-निवेश के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
यदि 2010 का दशक भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे का दशक था और 2020 का दशक एआई को अपनाने का चरण है, तो 2030 का दशक इस बात से परिभाषित होगा कि भारतीय कितनी जल्दी सीख सकते हैं, अनपढ़ हो सकते हैं, तथा जो वे जानते हैं उसके लिए उन्हें मान्यता मिल सकती है। असली सवाल अब यह नहीं है कि क्या भारत में प्रतिभा है – बल्कि वह है। सवाल यह है कि क्या भारत ऐसी प्रणाली बना सकता है जो उस प्रतिभा को तेजी से देख सके, उस पर भरोसा कर सके और उसे जुटा सके। डॉ. विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रधान शैक्षिक स्तंभकार प्रख्यात शिक्षाविद स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर पंजाब
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