भारत में मोटापे में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है, रिपोर्ट में बताया गया है कि 24% पुरुष और 25% महिलाएँ अब अधिक वज़न या मोटापे से ग्रस्त हैं। चिंताजनक रूप से, पिछले एक दशक में 5-9 वर्ष की आयु के बच्चों में मोटापा दोगुना हो गया है। शहरीकरण, आहार में बदलाव, गतिहीन आदतें और पर्यावरणीय प्रभाव जैसे कारक इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अधिक वज़न और मोटापे से ग्रस्त महिलाओं का प्रतिशत 20.6% से बढ़कर 24% हो गया, जबकि पुरुषों के लिए यह 18.9% से बढ़कर 22.9% हो गया है। इसके अलावा, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मोटापे की दर 2.1% से बढ़कर 3.4% हो गई है और बड़े बच्चों में यह रुझान और भी खराब है। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2022 का अनुमान है कि 2030 तक 5-9 वर्ष की आयु के 10.81% बच्चे और 10-19 वर्ष की आयु के 6.23% बच्चे मोटे होंगे। द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथईस्ट एशिया के एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत में लगभग 40% महिलाएँ और 12% पुरुष उदर मोटापे से पीड़ित हैं। आनुवंशिक कारक उदर क्षेत्र में वसा जमा होने की प्रवृत्ति में योगदान करते हैं, जिससे चयापचय सम्बंधी विकारों का ख़तरा बढ़ जाता है। जबकि मोटापा मुख्य रूप से शहरी समस्या है, लेकिन जीवनशैली में बदलाव और आहार सम्बंधी आदतों के कारण यह ग्रामीण आबादी को तेजी से प्रभावित कर रहा है। वर्तमान में, भारत में 60% मौतें गैर-संचारी रोगों के कारण होती हैं, जो मोटापे और निष्क्रिय जीवनशैली के कारण और भी गंभीर हो जाती हैं।

अस्वास्थ्यकर खाने की आदतें, अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, परिष्कृत शर्करा और चिकना फास्ट फूड का बढ़ता सेवन मोटापे की बढ़ती दरों का एक प्रमुख कारक है। भारतीय शहरों में फास्ट-फूड के चलन ने विशेष रूप से शहरी मध्यम वर्ग की आबादी को प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप मोटापे के स्तर में वृद्धि हुई है। प्रोटीन, डेयरी और फलों की उच्च कीमतों के कारण कई कम आय वाले परिवार चावल और गेहूँ जैसे सस्ते, उच्च कार्बोहाइड्रेट वाले आहार की ओर रुख करते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मुख्य रूप से मुख्य अनाज की आपूर्ति करती है, जिसमें संतुलित आहार के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की कमी होती है। डिजिटल मनोरंजन और लंबे समय तक काम करने के साथ-साथ बैठे-बैठे ऑफिस की नौकरी, शारीरिक गतिविधि के लिए बहुत कम समय देती है, जिससे वज़न बढ़ता है। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ के एक अध्ययन के अनुसार, 50% भारतीय पर्याप्त शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं, जो मोटापे की महामारी का एक महत्त्वपूर्ण कारक है। पोषण और व्यायाम के बारे में जागरूकता की कमी के कारण जीवनशैली के ग़लत विकल्प चुने जाते हैं, ख़ास तौर पर निम्न आय वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों में। कई भारतीय परिवार गलती से अधिक वज़न को अच्छे स्वास्थ्य का संकेत मान लेते हैं, जिससे मोटापे के लिए आवश्यक हस्तक्षेप में देरी होती है। ख़ास तौर पर बच्चों के बीच प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, शर्करा युक्त पेय पदार्थों और फास्ट फूड का आक्रामक विपणन आहार विकल्पों को बहुत प्रभावित करता है। सोशल मीडिया प्रचार और सेलिब्रिटी समर्थन युवाओं में जंक फूड की खपत को और बढ़ावा देते हैं। शहरी क्षेत्रों के विस्तार के साथ-साथ डिजिटल मनोरंजन और दूर से काम करने के प्रचलन ने समग्र शारीरिक गतिविधि के स्तर को कम कर दिया है। यातायात की भीड़ और प्रदूषण बाहरी व्यायाम को रोकते हैं, जिससे गतिहीन इनडोर गतिविधियों पर अधिक निर्भरता होती है। पार्क, खेल के मैदान और पैदल चलने वालों के अनुकूल क्षेत्रों की कमी से पैदल चलना और साइकिल चलाना जैसी शारीरिक गतिविधियों में शामिल होना मुश्किल हो जाता है। खराब शहरी नियोजन और साइकिल चलाने के बुनियादी ढांचे की कमी सक्रिय आवागमन को जटिल बनाती है, जिससे मोटापे की दर बढ़ती है। इसके अतिरिक्त, प्रदूषण से सम्बंधित सूजन चयापचय सम्बंधी विकारों के जोखिम को बढ़ाती है, जिससे वज़न बढ़ सकता है। शोध से पता चला है कि भारतीय शहरों में उच्च प्रदूषण स्तर और आंत की चर्बी के संचय और मोटापे में वृद्धि के बीच सम्बंध है। फास्ट-फूड श्रृंखलाओं और प्रसंस्कृत खाद्य बाजारों के अनियंत्रित विस्तार के कारण, विशेष रूप से शहरी केंद्रों में, ताजे उत्पादों की तुलना में अस्वास्थ्यकर विकल्प अधिक सुलभ हो गए हैं।

मोटापे को दूर करना एक तत्काल प्राथमिकता है। हमें स्वस्थ भोजन विकल्पों के लिए सब्सिडी प्रदान करते हुए शर्करा युक्त पेय पदार्थों और अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर उच्च कर लागू करने पर विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, मेक्सिको के चीनी कर के परिणामस्वरूप शीतल पेय की खपत में 12% की कमी आई, जो मोटापे से निपटने में इसकी प्रभावशीलता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, स्कूलों और कार्यस्थलों में अनिवार्य शारीरिक शिक्षा और पोषण शिक्षा कार्यक्रम शुरू करना आवश्यक है। जापान की ‘शोकुइकु’ पहल ने संतुलित आहार पर ज़ोर देकर बचपन के मोटापे की दर को सफलतापूर्वक कम किया है। पैदल यात्री-अनुकूल सड़कें, साइकिल पथ और सुरक्षित सार्वजनिक पार्क बनाना दैनिक शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित कर सकता है। नीदरलैंड के शहरी साइकिल चालन दृष्टिकोण ने सक्रिय आवागमन के माध्यम से मोटापे की दर में कमी दिखाई है। पैकेज्ड सामानों पर स्पष्ट खाद्य लेबलिंग भी उपभोक्ताओं को सूचित आहार सम्बंधी निर्णय लेने में मदद करने के लिए महत्त्वपूर्ण है। उच्च चीनी और उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थों पर चिली के फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी लेबल ने बच्चों के बीच जंक फूड की खपत को सफलतापूर्वक कम किया है।

संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और कम चीनी सेवन को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रीय अभियान उपभोक्ता व्यवहार को बदलने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। फिट इंडिया मूवमेंट और ईट राइट इंडिया अभियान जैसी पहलों का उद्देश्य आबादी के बीच स्वस्थ जीवनशैली विकल्पों को बढ़ावा देना है। एक स्वस्थ राष्ट्र वास्तव में एक समृद्ध राष्ट्र होता है। मोटापे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, हमें एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों को मज़बूत करे, पौष्टिक भोजन को प्रोत्साहित करे, शारीरिक शिक्षा को एकीकृत करे और सुनिश्चित करे कि शहरी नियोजन सक्रिय जीवन का समर्थन करे। पोषण अभियान और ईट राइट इंडिया जैसी पहलों को समुदाय-संचालित, प्रौद्योगिकी-सक्षम समाधानों के साथ विस्तारित करने से स्थायी परिवर्तन होगा।