पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि क्या कारण है कि निर्वाचन आयोग पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रहा है।
जब सवाल चुनाव आयोग से किया जाता है तो उसका जवाब भाजपा के प्रवक्ता देते हैं।
नई दिल्ली (BNE )बिहार में होने वाले विधान सभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से सत्ताधारी पार्टी भाजपा की नींद उड़ा दी है। राहुल गाँधी ,तेजस्वी यादव लगातार रैली करके जनता को वोटर अधिकार के बारे में जागरूक कर जनसमर्थन प्राप्त कर रहे है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने शुक्रवार को दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा में शिरकत की।
सचिन पायलट ने इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता के दौरान तथ्यों के साथ कर्नाटक और अन्य राज्यों में वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी को उजागर किया। सवाल यह है कि आयोग वोटर लिस्ट और वहां की सीसीटीवी फुटेज देना नहीं चाहता। सवाल पूछने पर शपथपत्र मांगा जाता है। हम चाहते हैं कि चुनाव पारदर्शी तरीके से हो और वोटर लिस्ट की दोबारा जांच हो। उन्होंने कहा कि बिहार में लाखों लोगों को वोट देने से वंचित किया जा रहा है। उसके विरोध में राहुल गांधी के साथ महागठबंधन के नेताओं के साथ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि क्या कारण है कि निर्वाचन आयोग पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग का जो प्रेस वार्ता था, उसमें किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि आयोग चुनाव में गड़बड़ी के सारे तत्वों को छुपाने का काम कर रही है। इस यात्रा में इंडिया गठबंधन एक साथ आ रहा है और सभी राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। हमारा गठबंधन सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है। जब सवाल चुनाव आयोग से किया जाता है तो उसका जवाब भाजपा के प्रवक्ता देते हैं।
वहीं, सचिन पायलट ने अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा 50 प्रतिशत टैरिफ पर कहा कि इस प्रकार का टैरिफ एशिया के किसी देश पर नहीं लगाया गया है। चीन हमसे ज्यादा तेल रूस से खरीदता है। उस पर भी इस प्रकार का टैरिफ नहीं लगाया गया। भारत सरकार की कूटनीति कमजोर रही है। इसका खामियाजा देश के कुटीर उद्योग को भुगतना पड़ेगा। सरकार को इन लोगों के लिए पहले राहत पैकेज घोषित करना चाहिए था। बड़े उद्योगपति को सरकार लाखों रुपए का पैकेज दे सकती है, लेकिन छोटे उद्योग वाले के लिए क्यों नहीं? यह सरकार की बहुत बड़ी नाकामयाबी है।
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